ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਪਣਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਹੁਣ ਤੋਂ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਧਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ. ਦਵੇ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਫ਼ੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿਛੋਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਮਹੀਨੇ ਲਟਕ ਚੁਕੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 14 ਜਨਵਰੀ, 2007 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ, 2011 ਤਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।  ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਸਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਬਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਗੁਰਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ  ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ  ਕੇ. ਟੀ. ਐਸ. ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਧਿਰ ਸ. ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸ. ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਫ਼ੋਟੋ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਲੱਖ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ, 9 ਹਜ਼ਾਰ, 104 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 ਪਿਛੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਐਡਹਾਕ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਛਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਦਸਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ-ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐਮ.ਲੋਧਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ. ਦਵੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫ਼ੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ, ਇਸੇ ਸਾਲ, 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਧਿਰ ਸ. ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਫ਼ੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫ਼ੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 1 ਮਾਰਚ, 2012  ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਿਛੋਂ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ  ਨੂੰ ਦਸਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ-ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫ਼ੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਚਲਣ ਪਿਛੋਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।