ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗੱਸਤ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ‘ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ’ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਰਜਣ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਰਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ।
ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕਹਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮਿਲਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਐਲਪੀਏ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦੋਹਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਜੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬ ਝੋਨਾ ਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਸਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਨੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਰਜਣ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਨੇ ਹੈਫ਼ੇਡ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਚੌਲ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਚੌਲ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਮਿਲਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੇ-ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਿਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੁਆਲਟੀ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਇਕਹਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਪੀਏ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤਰਕ ਰਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੌਲ ਘਟੀਆ ਦੱਸੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਟੀ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਿਚ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਘਟੀਆ ਚੌਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਵਲੋਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਮਿਲਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।