ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਗੱਸਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ਤਾਬ ਆਲਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਮੌਲੀ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਸਾਬ ਦੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਹੋਰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 26/11 ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਾਸਬ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਸਾਬ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਾਬ ਨੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਮੁਹਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਸਬ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਸਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਸਾਬ 9 ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ 26 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਾਮਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਿਨੋਲੀ ਚੌਪਾਟੀ, ਓਬਰਾਏ ਹੋਟਲ, ਤਾਜ ਹੋਟਲ, ਨਰੀਮਨ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਲਿਓ ਪਾਰਕ ਕੈਫ਼ੇ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 238 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ਹੀਮ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬਾਊਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਾਲ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਸਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਸਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਫ਼ਹੀਮ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਯਾਸਮੀਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਧੱਬਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ।            (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)