ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਗੱਸਤ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੋ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਏਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਪੈ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ( 2007-12) ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1285 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 7.85 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9.30 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤੀ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ 1285 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)