ਮੁੰਬਈ, 18 ਅਗੱਸਤ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਪੂਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਣੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦੂਹਰੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇਕ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਵਧੀਆ ਅਪਰਾਧ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਥੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 150ਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਆਜ਼ਾਦ, ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਇੰਦੂ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਚਿਨ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਭ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)