ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗੱਸਤ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖ਼ਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪੁਟਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖ਼ਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ੈਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਟਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਟਾਈ ਲਈ ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪੁਟਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਖ਼ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ (ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਵਿਚ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਟਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਟਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪੁਟਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪੁਟਾਈ ਲਈ ਸਟੇਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸਈਏਏ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪੁਟਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ (ਐਸਈਏਏ) ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲ ਹੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਖ਼ਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਿਨੈ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵੀ (ਐਸਈਏਏ) ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ।