ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗੱਸਤ (ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ): ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਜ  ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਆਦਿ ਦਾ ਆਰਥਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।  ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੋ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਈ ਰਕਮ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੂਲ ਤਾਂ 7400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਨਾਜ, ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 22 ਤੋਂ 24 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੜਾਈ ਲਈ 15  ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ 22 ਤੋਂ 24 ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੜਾਈ ਲਈ 15 ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਿਚ 2 ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕੋ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ 2.5 ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲਾਇਆ ਹੇ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਪਰ ਲਗਦੇ ਵੈਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਝਗੜੇ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੈਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1400 ਰੁਪਏ ਉਪਰ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੈਟ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਭਾਵ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਉਪਰ ਹੀ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਉਪਰ 70 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 55 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੁੱਦਾ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਅਨਾਜ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਮੀ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਪਹਿਲੀ ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਵਜ਼ਨ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਵਜ਼ਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਵਜ਼ਨ ਵਧ ਵਸੂਲੇਗੀ।
ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਵੱਧ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਫਸਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ’ਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ।