ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 8 ਅਗੱਸਤ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ 27 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਆਸਿਫ਼ ਸਈਦ ਖੋਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 204 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੋਸਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ 27 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਯੂਸਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੋਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਵੀ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਰਫ਼ਾਨ ਕਾਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਾਦਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਪਰਾਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)