ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਆਰ.ਐਸ. ਲਿਬਰੇਟ) : ਭਲਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਰਾਹਤ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਤਲਵਾੜ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵਾਰ ਨੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉੁਂਕਿ ਜਦ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਲੱਬ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਫ਼ਾਈਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੁਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲੱਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਹੀ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਸੰਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,31,947 ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1,84,97,733 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1974 ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲੀਜ ਡੀਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੀਜ ਸੈਟਰਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵਆਿਈ। ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਹ ਲੀਜ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਸੰਨ 2004 ਵਿਚ ਕਲੱਬ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲੀਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਸੰਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. (ਸੈਂਟਰਲ) ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਵਿਚ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2009 ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਰਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. (ਕੇਂਦਰੀ) ਵਲੋਂ ਪੀ.ਪੀ. ਐਕਟ 1971 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ) ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਲੱਬ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਪਰ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੇ। ਉਕਤ ਸੰਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਊਰੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25,567 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਲੱਬ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ 947 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉੁਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਗੋਲਫ਼ ਕਲੱਬ ਜੋ 165 ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੀਜ ਡੀਡ 15 ਮਾਰਚ 2008 ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲੱਬ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਕਲੱਬ ਹੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਂਵੀਰ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਪਤੀ) ਐਸ.ਕੇ. ਸੇਤੀਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (21 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਕਲੱਬ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੇਰੰਗ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ  ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਹੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਿਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮਿਲੇ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਾਈਲ ਪੜਤਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਭਲਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।