ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਵਲਾ) : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼² ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਕ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਟਾਲ ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਦਯੋਗਕ ਕਾਮੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ/ਬੱਚਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਅਪੰਗ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਪ-ਮੰਡਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਫ਼ੌਜ਼ਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ, ਤਲਬਾਨਾ ਫ਼ੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਫੁੱਟਕਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ, ਰਾਜੀ-ਨਾਮਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਹਰ ਹਵਾਲਾਤੀ/ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ. ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜੱਜ), ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ/ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ/ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ, ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ/ਜਵਾਬ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੈਂਫ਼ਲੇਟ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।