ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਐਸ. ਐਸ. ਬਰਾੜ): ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੜਾਈ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਚੌਲ ਮਿਲਾਂ 31 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਅਜੇ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚੋਂ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉ¤ਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਸਾਰੇ ਝੋਨੇ ’ਚੋਂ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਚੌਲ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਚੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਚੌਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਦਾਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚੌਲ ਮਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦ ਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚੌਲ ਨਿਗਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੌਲ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ’ਚੋਂ ਚੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਅਗੱਸਤ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪਰ 31 ਅਗੱਸਤ ਤਕ ਵੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਚੌਲ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ’ਚੋਂ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਨਾਂਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਮਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।