ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਜੀ. ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਕਾਰਾਂ, ਬਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਕੁਰਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 18.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੀ ਉਗਰਾਹੀ ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਕਮਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਤੋਂ 240 ਦਿਨ ਯਾਨੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿਲ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਥੇ ‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਇਕ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਲੀ ਟੋਲ ਬ੍ਰਿਜ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਪੁੱਲ ’ਤੇ, ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ²ਖ਼ਰਚਾ ਕਰ ਕੇ, 2004 ਦੇ ਸਰਵੇ  ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ, 6603 ਕਾਰਾਂ, 2800 ਬਸਾਂ, 6717 ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ 69 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ, 15 ਜਨਵਰੀ, 2007 ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦੀ 5 ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਪਾਸ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 240 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 5 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਟੋਲ ਰੇਟ 17 ਰੁਪਏ, ਬੱਸ-ਟਰੱਕ ਦਾ 42 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਨਤਕ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜਜ਼ੀਏ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਲੀ ਸਮੇਤ ਰੋਪੜ, ਬਲਾਚੌਰ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਦਸੂਹਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇੜੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਚਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ¦ਘਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ, ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।