ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ): ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਧੇਰੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਰਜਿ:) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ (3) ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਬਰਾਂਚਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਲ 64 ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਧੇਰੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸਾਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਫ਼ਾਲਤੂ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਨੰ: 5406 ਰਾਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਕਾਲੋਨੀ ਪਾਸੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਅਯੋਗ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ (ਸਸਪੈਂਡ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਅਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰਨ।