ੈਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ, 1 ਅਗੱਸਤ (ਮਾਨ ਮਨਦੀਪ): ਹੇਗ ਸਰਵਿਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਵਰ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਵਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਰੋਬਰਟ ਡਬਲਯੂ ਸਵੀਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫ਼ਾਰਵਰਡਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਪੀ.ਐਫ਼.ਆਈ) ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਸ.ਐਫ਼. ਜੇ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਵੀਟ ਅੱਗੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਿ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਫ਼.ਜੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਫ਼.ਆਈ ਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ, ਪੀ.ਐਫ਼.ਆਈ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਮਨ 28 ਮਾਰਚ, 2011 ਨੂੰ ਫੈਡੈਕਸ ’ਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 794567536700 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 17 ਜੁਲਾਈ, 2012 ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੀ.ਐਫ਼.ਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਕ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2011 ਵਿਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੇਗ ਸਰਵਿਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੀ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਮਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਗ ਸਰਵਿਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਵਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸੰਮਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਹਰਾ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਉਸ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ,1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਲਾਏ ਬਹਾਨੇ ਪੀ.ਐਫ਼.ਆਈ. ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।